खबर - सूर्यप्रकाश लाहौरा
मंडावा, मेहरादासी सरपंच सज्जन पूनियां ने ग्राम पंचायतो में लगने वाले पंचायत सहायकों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे को पत्र भेजा है। पूनियां ने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दो ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 28 नवम्बर को ग्राम सभाओं में इनकी नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। उन्होनें लिखा कि सरकार इन पदों पर नियुक्ति भी विधिवत रूप से करे जैसे अन्य भर्तीयों में करती है। सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं करे व पूरी प्रक्रिया अपनाकर विधिवत रूप से इनकी नियुक्ति करे। इसके साथ ही पत्र में उल्लेख किया गया कि इन पदो पर नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को मानदेय किस मद से दिया जायेगा यह भी सरकार स्पष्ट करे। यदि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के लिए आने वाले बजट में से इनको मानदेय दिया जायेगा तो सभी सरपंच इसका विरोध करते है। क्योंकि ग्राम पंचायतो का बजट वैसे भी बहुत कम होता है और उसी बजट में से इनकों वेतन दिया जाता है तो ग्राम पंचायतों का विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। विकास कार्यो के लिए आने वाला बजट विकास कार्यो में ही काम में लिया जाए, इस बजट को अन्य किसी काम में नहीं लिया जाए। सभी सरपंचों की मांग है कि इन ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए अलग से बजट की व्यवस्था हो। इसी के साथ पंचायतों में एक-एक चतुर्थ कर्मचारी की नियुक्ति करने की मांग भी पत्र में की गई है। जिससे की पंचायतों की साफ-सफाई हो सके तथा पंचायत भवन समय पर खुल सके व समय पर बन्द हो सके।
इनका कहना है
राज्य सरकार अलग से बजट दे, ग्राम पंचायत कहां से बजट देगी? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरपंच संघ तो बजट की मांग कर रहा है। सरकार को इनकी नियुक्ति अन्य भर्तीयों की तरह विधिवत रूप से करनी चाहिए।
मंडावा, मेहरादासी सरपंच सज्जन पूनियां ने ग्राम पंचायतो में लगने वाले पंचायत सहायकों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे को पत्र भेजा है। पूनियां ने लिखा है कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दो ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 28 नवम्बर को ग्राम सभाओं में इनकी नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। उन्होनें लिखा कि सरकार इन पदों पर नियुक्ति भी विधिवत रूप से करे जैसे अन्य भर्तीयों में करती है। सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं करे व पूरी प्रक्रिया अपनाकर विधिवत रूप से इनकी नियुक्ति करे। इसके साथ ही पत्र में उल्लेख किया गया कि इन पदो पर नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को मानदेय किस मद से दिया जायेगा यह भी सरकार स्पष्ट करे। यदि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के लिए आने वाले बजट में से इनको मानदेय दिया जायेगा तो सभी सरपंच इसका विरोध करते है। क्योंकि ग्राम पंचायतो का बजट वैसे भी बहुत कम होता है और उसी बजट में से इनकों वेतन दिया जाता है तो ग्राम पंचायतों का विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। विकास कार्यो के लिए आने वाला बजट विकास कार्यो में ही काम में लिया जाए, इस बजट को अन्य किसी काम में नहीं लिया जाए। सभी सरपंचों की मांग है कि इन ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए अलग से बजट की व्यवस्था हो। इसी के साथ पंचायतों में एक-एक चतुर्थ कर्मचारी की नियुक्ति करने की मांग भी पत्र में की गई है। जिससे की पंचायतों की साफ-सफाई हो सके तथा पंचायत भवन समय पर खुल सके व समय पर बन्द हो सके।
इनका कहना है
राज्य सरकार अलग से बजट दे, ग्राम पंचायत कहां से बजट देगी? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरपंच संघ तो बजट की मांग कर रहा है। सरकार को इनकी नियुक्ति अन्य भर्तीयों की तरह विधिवत रूप से करनी चाहिए।
Categories:
Jaipur Division
Jhunjhunu Distt
Latest
Mandawa
