पट्टा अभियान में 20 लाख लोगों को पट्टा देने का लक्ष्य -ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठोड़ ने कहा कि अम्बडेकर जयंती से राज्य में शुरू किय गये पट्टा अभियान के दौरान 20 लाख गरीब लोगों को पट्टा जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में यह महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है इसी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 38 हजार परिवारों को भी पट्टा जारी किया जाएगा। राठोड़ सोमवार को पंचायती राज विभाग के सभागार में विडियों कॉफ्रेंस के जरिये जिला कलेक्टर, मुख्यकार्यकारी अधिकारियों, विकास अधिकारियों, प्रधानों, सरपंचों एवं ग्राम सेवकों को पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध हो। इसी उदे्श्य को लेकर राज्य में पट्टा जारी करने का विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में मार्च 2018 तक 4.31 लाख आवासहीन पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाये जाएंगे जिसके अन्तर्गत 2.27 लाख आवासों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। श्री राठोड़ ने कहा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधि अपना सक्रिय सहयोग देकर अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि सरपंचों द्वारा प्रस्तुत मांगों में से 90 प्रतिशत मांगे मान ली गई है शेष मांगों पर कार्यवाही पर््रक्रियाधीन है।इसलिए सरपंच पट्टा अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। उन्होंने पट्टा जारी करने में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त जनप्रतिनिधियों के सुझावों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस में समस्त जिला कलेक्टरों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को निर्देश दिए कि पंचायत राज विभाग द्वारा पट्टा जारी करने के निर्देशों व नियमों को सरंपच तक पहंचाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि पट्टा अभियान के लिए लगाए गये शिविरों में विकास अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक आवश्यक रूप से उपस्थित रहे तथा स्वयं भी समय समय पर शिविरों का निरक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि पट्टा अभियान किसी तरह की कोताई को बरदास्त नहीं किया जाएगा।
राठोड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि गांव में शहरी जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले । इसी उद्ेश्य को लेकर राज्य में तीन हजार से अधिक आबादी वाले 3171 गांवों को स्मॉट विलेज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट विलेज में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ विभिन्न विभागों की केन्द्र व राज्य की प्रवृतित योजनाओं के माध्यम से स्मार्ट विलेज का निर्माण किया जाएगा। चयनित स्मार्ट विलेज में गौरव पथ पर स्मॉट लाइट, पार्क, गांवों में दो स्वराज पथ नाली सहित, पशु चिकित्सालय विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्मार्ट विलेज का सर्वे कराकर शीघ्र कार्य योजना तैयार भिजवाने के निर्देश दिए साथ ही जिला अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मॉट विलेज बनने वाली ग्राम पंचायतों को खुला शौच से मुक्त कराये।
मार्च 2018 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायते होगी खुले शौच से मुक्त
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरो एवं विकास अधिकारियों से स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि मार्च 2018 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी ग्राम पंचायतों को खुल शौच से मुक्त कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करें। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत दी गई राशि के यूसी दो दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये।
सरकारी विद्यालयों की चार दीवारी का होगा निर्माण
राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस में कहा कि राज्य कि जिन सरकारी विद्यालयों की चार दीवारी नहीं है उनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत चार दीवारी बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चार दीवारी से वंचित विद्यालयों का सर्वे करा कर चार दीवारी निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठोड़ ने कहा कि अम्बडेकर जयंती से राज्य में शुरू किय गये पट्टा अभियान के दौरान 20 लाख गरीब लोगों को पट्टा जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में यह महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है इसी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 38 हजार परिवारों को भी पट्टा जारी किया जाएगा। राठोड़ सोमवार को पंचायती राज विभाग के सभागार में विडियों कॉफ्रेंस के जरिये जिला कलेक्टर, मुख्यकार्यकारी अधिकारियों, विकास अधिकारियों, प्रधानों, सरपंचों एवं ग्राम सेवकों को पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध हो। इसी उदे्श्य को लेकर राज्य में पट्टा जारी करने का विशेष अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में मार्च 2018 तक 4.31 लाख आवासहीन पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाये जाएंगे जिसके अन्तर्गत 2.27 लाख आवासों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। श्री राठोड़ ने कहा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधि अपना सक्रिय सहयोग देकर अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि सरपंचों द्वारा प्रस्तुत मांगों में से 90 प्रतिशत मांगे मान ली गई है शेष मांगों पर कार्यवाही पर््रक्रियाधीन है।इसलिए सरपंच पट्टा अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। उन्होंने पट्टा जारी करने में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त जनप्रतिनिधियों के सुझावों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस में समस्त जिला कलेक्टरों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को निर्देश दिए कि पंचायत राज विभाग द्वारा पट्टा जारी करने के निर्देशों व नियमों को सरंपच तक पहंचाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि पट्टा अभियान के लिए लगाए गये शिविरों में विकास अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक आवश्यक रूप से उपस्थित रहे तथा स्वयं भी समय समय पर शिविरों का निरक्षण कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि पट्टा अभियान किसी तरह की कोताई को बरदास्त नहीं किया जाएगा।
राठोड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि गांव में शहरी जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले । इसी उद्ेश्य को लेकर राज्य में तीन हजार से अधिक आबादी वाले 3171 गांवों को स्मॉट विलेज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट विलेज में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ विभिन्न विभागों की केन्द्र व राज्य की प्रवृतित योजनाओं के माध्यम से स्मार्ट विलेज का निर्माण किया जाएगा। चयनित स्मार्ट विलेज में गौरव पथ पर स्मॉट लाइट, पार्क, गांवों में दो स्वराज पथ नाली सहित, पशु चिकित्सालय विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्मार्ट विलेज का सर्वे कराकर शीघ्र कार्य योजना तैयार भिजवाने के निर्देश दिए साथ ही जिला अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मॉट विलेज बनने वाली ग्राम पंचायतों को खुला शौच से मुक्त कराये।
मार्च 2018 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायते होगी खुले शौच से मुक्त
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरो एवं विकास अधिकारियों से स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि मार्च 2018 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी ग्राम पंचायतों को खुल शौच से मुक्त कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करें। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत दी गई राशि के यूसी दो दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये।
सरकारी विद्यालयों की चार दीवारी का होगा निर्माण
राठोड़ ने विडियो कॉफ्रेंस में कहा कि राज्य कि जिन सरकारी विद्यालयों की चार दीवारी नहीं है उनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत चार दीवारी बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चार दीवारी से वंचित विद्यालयों का सर्वे करा कर चार दीवारी निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
