खबर - पवन शर्मा
सूरजगढ़ । मनरेगा में कार्यरत मजदूरों के अब दिन फिरने वाले है अब जल्द ही उन्हें पहले के मुकाबले अधिक मजदूरी की दर मिलती नजर आने लगी है। ऐसा हुआ है क्षेत्रीय सांसद संतोष अहलवात की ओर से उनके हक़ के लिए लोकसभा में उठाई गई आवाज के बाद। सांसद संतोष अहलावत द्वारा पिछले दिनों जिले भर में आयोजित हुई सांसद चौपालों के दौरान ग्रामीणों द्वारा निरंतर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा योजना) में मिलने वाली मजदूरी दर को बढ़ाने की मांग की गई थी जिसके बाद शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मजदूरों की मजदूरी दर को बढ़ाने का मुद्दा पुर जोर तरीके से उठाया। सांसद संतोष अहलवात ने एक आंतरिक प्रश्न के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। सांसद अहलावत के प्रश्न का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया की महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी दरों को वर्तमान में कृषि संबंधी श्रमिक (सीपीआई-ए एल)
हेतु राज्य वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचीबद्ध है और इस सूचकांक के आधार पर सभी राज्य राज्य क्षेत्र के प्रत्येक वितीय वर्ष में इसे संसोधित करते है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा मजदूरी एंव दरों की सूचि समीक्षा एंव संसोधन हेतु बनाई गई समिति सीपीआई-ए एल के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -ग्रामीण (सीपीआई-आर ) के उपयोग करने की सिफारिश की है और इसके प्रस्ताव वित मंत्रालय को भेज दिए गए है।
पत्रकारों से हुई रूबरू
लोकसभा में मनरेगा में उठाये गए मुद्दे पर जानकारी देते हुए सांसद संतोष अहलावत ने कहा की गत माह में उन्होंने ने जिले की विधानसभाओ में सांसद चौपालें लगाई थी जिनके दौरान सभी विधानसभाओं में मनरेगा में कम दर से मजदूरी मिलने की बात सामने आई थी इसको लेकर ग्रामीणों ने उन्हें मजदूरी दर बढ़वाने का मांग की गई थी। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था की वे उनके हक़ की आवाज लोकसभा में उठाएगी। उसके बाद आज संसद में उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। अहलावत ने कहा की सरकार इस दिशा में पूर्व से ही कार्य कर रही है उन्हें पूरी उम्मीद है सरकार शिघ्र ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करेगी।
सूरजगढ़ । मनरेगा में कार्यरत मजदूरों के अब दिन फिरने वाले है अब जल्द ही उन्हें पहले के मुकाबले अधिक मजदूरी की दर मिलती नजर आने लगी है। ऐसा हुआ है क्षेत्रीय सांसद संतोष अहलवात की ओर से उनके हक़ के लिए लोकसभा में उठाई गई आवाज के बाद। सांसद संतोष अहलावत द्वारा पिछले दिनों जिले भर में आयोजित हुई सांसद चौपालों के दौरान ग्रामीणों द्वारा निरंतर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा योजना) में मिलने वाली मजदूरी दर को बढ़ाने की मांग की गई थी जिसके बाद शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मजदूरों की मजदूरी दर को बढ़ाने का मुद्दा पुर जोर तरीके से उठाया। सांसद संतोष अहलवात ने एक आंतरिक प्रश्न के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। सांसद अहलावत के प्रश्न का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया की महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी दरों को वर्तमान में कृषि संबंधी श्रमिक (सीपीआई-ए एल)
हेतु राज्य वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचीबद्ध है और इस सूचकांक के आधार पर सभी राज्य राज्य क्षेत्र के प्रत्येक वितीय वर्ष में इसे संसोधित करते है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा मजदूरी एंव दरों की सूचि समीक्षा एंव संसोधन हेतु बनाई गई समिति सीपीआई-ए एल के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक -ग्रामीण (सीपीआई-आर ) के उपयोग करने की सिफारिश की है और इसके प्रस्ताव वित मंत्रालय को भेज दिए गए है।
पत्रकारों से हुई रूबरू
लोकसभा में मनरेगा में उठाये गए मुद्दे पर जानकारी देते हुए सांसद संतोष अहलावत ने कहा की गत माह में उन्होंने ने जिले की विधानसभाओ में सांसद चौपालें लगाई थी जिनके दौरान सभी विधानसभाओं में मनरेगा में कम दर से मजदूरी मिलने की बात सामने आई थी इसको लेकर ग्रामीणों ने उन्हें मजदूरी दर बढ़वाने का मांग की गई थी। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था की वे उनके हक़ की आवाज लोकसभा में उठाएगी। उसके बाद आज संसद में उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। अहलावत ने कहा की सरकार इस दिशा में पूर्व से ही कार्य कर रही है उन्हें पूरी उम्मीद है सरकार शिघ्र ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करेगी।
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