खबर - पवन शर्मा
सूरजगढ़ । मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा सोमवार को पेश किये बजट के बाद जहां किसानो को कर्ज माफ़ी की घोषणा से राहत मिली है वही क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओ को इसमें निराशा हाथ लगी है। सीएम राजे द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संतोष अहलावत ने बताया की राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तुत किया गया बजट आमजन का बजट है।इसमें सरकार द्वारा की गयी जनकल्याणकारी घोषणायें स्वागत योग्य है। सांसद अहलावत ने बजट में ससंदीय क्षेत्र के लिये की गयी घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुये कहा की संसदीय क्षेत्र के गुढ़ागौड़जी की राजकीय कॉलेज को पी जी करने की घोषणा, पिलानी विधान सभा क्षेत्र में एसीजेएम कोर्ट की स्वीकृति दी है।इसके साथ ही दोरासर में प्रस्तावित क्रीड़ा परिसर के 31 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति एवं लोहागर्ल के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की गयी है। ताजेवाला हेडवर्क पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को पाइप लाइन के माध्यम से लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा जमा की गयी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्वीकृति का उल्लेख किया है तथा इस परियोजना पर खर्च होने वाले 20 हज़ार करोड़ रूपए का भी उल्लेख किया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी प्रति विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की घोषणा की, वाहन पंजीकरण कार्यालय को पुर्णतः पेपरलेस किया जाना है, बिजली के क्षेत्र में 7 लाख नये घरेलु कनेक्शन दिये जायेंगे तथा जनवरी 2012 तक लम्बित 2 लाख कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे। किसानों को राहत देते हुये लघु व सीमांत कृषकों के सहकारी बैंको में 30 सितम्बर 2017 को ओवरड्यु ऋण में सभी शास्तीयों तथा माफी कि घोषणा की। इसके साथ ही सहकारी बैंको के लघु तथा सीमांत किसानों को 30 सितम्बर 2017 तक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज को एकबारगी माफ किया गया। तथा राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया गया। गौ संवर्धन के लिये प्रत्येक जिले में नंदी गौशाला को 50 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा। आंगनवाडी में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गयी है। आगामी वर्ष में 1 हजार नवीन अन्नपुर्णा भण्डार खोलने ,1832 विधालयो को क्रमोन्नत करने तथा कुल 77100 पदों पर नवीन भर्ती के साथ ही कुल मिलाकर दिसम्बर 2018 तक 1 लाख से अधिक नई भर्तीयां करने के साथ साथ सभी राजकीय महाविधालयो में निशुल्क वाई-फाई उपलब्ध कराने ,प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक एक अम्बेडकर भवन का निर्माण ,अनुसुचित जाति,जनजाति व पिछडा वर्ग के लिये भैरोंसिंह शेखावत अन्त्योदय स्वरोजगार योजना लागू करने ,प्रतियोगीयों के लिये रोडवेज में निशुल्क यात्रा का प्रावधान करने और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी रोडवेज में निशुल्क यात्रा का प्रावधान सामाजिक रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिये सरकार की ओर से सम्मान को दर्शाता है। वही व्यापारी वर्ग ने बजट पर जरूर निराशा जताई है। वही पालिका पार्षद महावीर सैनी ने बजट को निराशा जनक बताते हुए जनता के साथ मजाक बताया। महावीर सैनी ने कहा की बजट में किसानो को पचास हजार रूपये तक के कर्ज माफ़ी की बात कही गई है जिसकी गाइड लाइन भी स्पष्ट नहीं है। वही क्षेत्र के युवा जो सरकारी कॉलेज की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे उनकी उम्मीद भी वसुंधरा सरकार ने तोड़ दी है। सेवानिवृत अध्यापक विनोद शर्मा ने बताया की बजट में क्षेत्र के लिए कोई विशेष बात नहीं है राजस्थान लेवल पर दो बाते सामने आई है जो किसानो की कर्ज माफ़ी माफ़ी और दूसरी बेरोजगारों के लिए एक लाख से अधिक नोकरियो घोषणा काबिले तारीफ है।
सूरजगढ़ । मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा सोमवार को पेश किये बजट के बाद जहां किसानो को कर्ज माफ़ी की घोषणा से राहत मिली है वही क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओ को इसमें निराशा हाथ लगी है। सीएम राजे द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद संतोष अहलावत ने बताया की राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तुत किया गया बजट आमजन का बजट है।इसमें सरकार द्वारा की गयी जनकल्याणकारी घोषणायें स्वागत योग्य है। सांसद अहलावत ने बजट में ससंदीय क्षेत्र के लिये की गयी घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुये कहा की संसदीय क्षेत्र के गुढ़ागौड़जी की राजकीय कॉलेज को पी जी करने की घोषणा, पिलानी विधान सभा क्षेत्र में एसीजेएम कोर्ट की स्वीकृति दी है।इसके साथ ही दोरासर में प्रस्तावित क्रीड़ा परिसर के 31 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति एवं लोहागर्ल के विकास के लिए वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की गयी है। ताजेवाला हेडवर्क पर आवंटित 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को पाइप लाइन के माध्यम से लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा जमा की गयी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्वीकृति का उल्लेख किया है तथा इस परियोजना पर खर्च होने वाले 20 हज़ार करोड़ रूपए का भी उल्लेख किया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी प्रति विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की घोषणा की, वाहन पंजीकरण कार्यालय को पुर्णतः पेपरलेस किया जाना है, बिजली के क्षेत्र में 7 लाख नये घरेलु कनेक्शन दिये जायेंगे तथा जनवरी 2012 तक लम्बित 2 लाख कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे। किसानों को राहत देते हुये लघु व सीमांत कृषकों के सहकारी बैंको में 30 सितम्बर 2017 को ओवरड्यु ऋण में सभी शास्तीयों तथा माफी कि घोषणा की। इसके साथ ही सहकारी बैंको के लघु तथा सीमांत किसानों को 30 सितम्बर 2017 तक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार तक के कर्ज को एकबारगी माफ किया गया। तथा राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया गया। गौ संवर्धन के लिये प्रत्येक जिले में नंदी गौशाला को 50 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा। आंगनवाडी में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गयी है। आगामी वर्ष में 1 हजार नवीन अन्नपुर्णा भण्डार खोलने ,1832 विधालयो को क्रमोन्नत करने तथा कुल 77100 पदों पर नवीन भर्ती के साथ ही कुल मिलाकर दिसम्बर 2018 तक 1 लाख से अधिक नई भर्तीयां करने के साथ साथ सभी राजकीय महाविधालयो में निशुल्क वाई-फाई उपलब्ध कराने ,प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक एक अम्बेडकर भवन का निर्माण ,अनुसुचित जाति,जनजाति व पिछडा वर्ग के लिये भैरोंसिंह शेखावत अन्त्योदय स्वरोजगार योजना लागू करने ,प्रतियोगीयों के लिये रोडवेज में निशुल्क यात्रा का प्रावधान करने और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी रोडवेज में निशुल्क यात्रा का प्रावधान सामाजिक रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिये सरकार की ओर से सम्मान को दर्शाता है। वही व्यापारी वर्ग ने बजट पर जरूर निराशा जताई है। वही पालिका पार्षद महावीर सैनी ने बजट को निराशा जनक बताते हुए जनता के साथ मजाक बताया। महावीर सैनी ने कहा की बजट में किसानो को पचास हजार रूपये तक के कर्ज माफ़ी की बात कही गई है जिसकी गाइड लाइन भी स्पष्ट नहीं है। वही क्षेत्र के युवा जो सरकारी कॉलेज की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे उनकी उम्मीद भी वसुंधरा सरकार ने तोड़ दी है। सेवानिवृत अध्यापक विनोद शर्मा ने बताया की बजट में क्षेत्र के लिए कोई विशेष बात नहीं है राजस्थान लेवल पर दो बाते सामने आई है जो किसानो की कर्ज माफ़ी माफ़ी और दूसरी बेरोजगारों के लिए एक लाख से अधिक नोकरियो घोषणा काबिले तारीफ है।
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