जमीनों की डीएलसी दरो में आएगी कमी !

खबर - प्रशांत गौड़ 

-यूडीएच मंत्री ने दी बड़ी राहत 

जयपुर।  स्वायत्त शासन भवन में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कई अहम फैसले हुए । यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जमीनों में निवेश को लेकर पूर्व सरकार की रही प्रकिया जमीनों के प्रतिवर्ष बढ़े जमीनी भाव पर विस्तृत चर्चा की इसके बाद निर्णय किया जमीनों की डीएलसी दरे घटाने संबंधी प्रस्ताव केबिनेट में ले जाया जाएगा।

गहलोत सरकार की आगामी केबिनेट बैठक में यूडीएच से संंबधित बेहद खास मसौदे होगा जिनके लागू होने से इनका असर पूरे प्रदेश में निकायों, निगम और विकास प्राधिकरणों के पास मौजूद जमीनों पर भी दिखेगा। अभी जमीनों में निवेशक सामने नहीं आ पा रहे है। जमीनों की दर ज्यादा होने के कारण निवेशक मिल नहीं रहे है। अब बाजार के अनरूप नीलामी योग्य जमीनों को बनाया जाएगा इस संबंध में डीएलसी दरों का कम करने का प्रस्ताव भी केबिनेट में जाएगा।

वहीं गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट के दिए निदेर्शों के मुताबिक शहरों में पहले जोनल डवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे। रियल एस्टेट में मंदी दूर करने के लिए बिल्डर्स डवलपर्स से सुझाव लिए जाएंगे। इसके  लिए अलग से सेमिनार आयोजित की जाएगी इसमें सभी प्रमुख बिल्डर्स-डवलपर्स बुलाए जाएंगे। शहरों में प्रमुख वस्तुओं के लिए विशिष्ट बाजार बनेगा।खुले में शौच से मुक्ति के लिए स्थानीय निवासी ही सत्यापन करेंगे। वार्डवार स्थानीय प्रबुद्ध लोगों की कमेटियां बनाई जाएगी। शहरों के प्रमुख मार्गों को नो होर्डिंग जोन घोषित किया जाएगा। सिटी बस कंपनियों की बसों का रूट यात्रीभार के अनुसार दुबारा तय किया जाएगा।